केंद्र सरकार का बजट 2025-26: मुख्य विशेषताएँ
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
फरवरी, 2025
विकसित भारत की आकांक्षा
- विकास के इंजन
- कृषि, एमएसएमई, निवेश, निर्यात
- ईंधन: सुधार
- मार्गदर्शक भावना: समावेशिता
- गंतव्य: विकसित भारत
“एक देश सिर्फ उसकी भूमि नहीं होता, देश उसके लोग होते हैं।”
विकास को तेज़ करना
- समावेशी विकास को सुरक्षित करना
- भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ाना
- निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना
- घरेलू भावना को सशक्त बनाना
- गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित विकास उपाय
कृषि और ग्रामीण समृद्धि
प्रमुख योजनाएँ:
- केसीसी के माध्यम से 7.7 करोड़ किसानों को ₹5 लाख तक का अल्पकालिक ऋण
- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना: 100 जिलों में 1.7 करोड़ किसानों को लाभ
- कपास उत्पादकता मिशन: 5-वर्षीय योजना
- मखाना बोर्ड की स्थापना: बिहार में उत्पादन और विपणन सुधार
- दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए 6-वर्षीय मिशन
एमएसएमई और ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा
- माइक्रो एंटरप्राइज़ के लिए क्रेडिट कार्ड: ₹5 लाख तक की सीमा
- पहली बार उद्यमियों के लिए योजना: महिला व अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को ₹2 करोड़ तक का ऋण
- फुटवियर और चमड़ा उद्योग के लिए 22 लाख रोजगार सृजन योजना
बुनियादी ढांचा और पर्यटन
- राज्यों को ₹1.5 लाख करोड़ की पूंजीगत सहायता
- परमाणु ऊर्जा मिशन में निजी क्षेत्र की भागीदारी
- ‘उड़ान’ योजना: 120 नए गंतव्यों को जोड़ने का लक्ष्य
- शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों का विकास
निर्यात और व्यापार
- ‘भारत ट्रेडनेट’ के माध्यम से व्यापार दस्तावेज़ीकरण में सुधार
- एयर कार्गो भंडारण सुविधाओं का उन्नयन
वित्तीय सुधार और कर नीति
- ग्रामीण क्रेडिट स्कोर योजना
- बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 100% तक बढ़ाई गई
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस सीमा ₹50,000 से ₹1 लाख
- इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में कर स्थिरता
बजटीय आँकड़े
- कुल राजस्व प्राप्तियाँ: ₹34.2 लाख करोड़
- कुल पूंजीगत व्यय: ₹15.5 लाख करोड़
- वित्तीय घाटा: जीडीपी का 4.4%
- रक्षा बजट: ₹4.91 लाख करोड़
- शिक्षा बजट: ₹1.28 लाख करोड़
- स्वास्थ्य बजट: ₹98,311 करोड़
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